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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर में अपना फैसला सुनाएगा। पांच जजों के संवैधानिक बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है।  ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ को यह तय करना है कि क्या ईडब्ल्यूएस कोटे से संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता है।

सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यू आरक्षण पर संवैधानिक पीठ अपना आदेश पढ़ रही है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी का कहना है कि EWS आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंधन नहीं करता है। वहीं जस्टिस बेला त्रिवेदी भी इसके पक्ष में हैं। उनका कहना है कि EWS कोटा संविधान के खिलाफ नहीं है।

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The Supreme Court will give its decision in a while on the system of 10 percent reservation for the Economically Weaker Section (EWS). The five-judge Constitutional Bench is hearing the matter.

After a long hearing on several petitions challenging the validity of the EWS quota, the apex court had on September 27 reserved its verdict.

A five-judge Constitution Bench headed by Chief Justice UU Lalit is to decide whether the EWS quota violates the basic structure of the Constitution.

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The Constitutional Bench is reading out its order on the EW reservation in the Supreme Court. Justice Dinesh Maheshwari says that EWS reservation does not violate the basic structure of the Constitution.

At the same time, Justice Bela Trivedi is also in its favor. He says that the EWS quota is not against the constitution.